आगामी बजेटले समावेशीकरण र समावेशी विकासको एजेण्डालाई केन्द्र विन्दूमा राख्ने

२०६७ असार १५

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल सरकारले आगामी आ.व. २०६७/६८ को आर्थिक बजेट समावेशीकरण र समावेशी विकाशको एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तर्जुमा गरिन लागेको बताउनु भएको छ । उक्त कुरा अर्थमन्त्री पाण्डेले नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्वारा आयोजित "पर्ूव बजेट गोष्ठी" कार्यक्रममा बताउनु भएको हो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटमा आर्थिक पर्ूवाधार निर्माण र निजीकरण प्रक्रियालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनु हुदै मुलुकलाई नयां दिशा दिन आफूसंग प्रसस्त योजना रहेको र निजी क्षेत्र पनि स्पष्ट कार्ययोजना सहित आउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्र वीर मालाकारले आर्थिक विषयलाई राजनैतिक विवाद भन्दा माथि राखेर आर्थिक एजेण्डालाई आम राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिदैं मुलुकको अवस्था र आवश्यकतालाई वस्तुपरक एवं तथ्यगत दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिएमा मुलुकले लिनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम एकिन गर्न सहज हुने बताउनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले सरकारले औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रको विकासका लागि नयां वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीतिहरु घोषणा गरिसकेको सर्न्दर्भमा ति नीतिहरुमा औल्याइएका कार्यक्रमहरुको सफलतापर्ूवक कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको विकास तर्फप्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले आगामी बजेटले नेपालको जलश्रँेत, पर्यटन, कृषि क्षेत्र तथा आर्थिक पर्ूवाधारको दु्रत विकासमा ध्यान दिनु पर्ने बताउंदै सरकारले प्रत्येक वर्षजलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी नाराहरु दिनुको सट्टा नीतिगत कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहांले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षो रुपमा मनाउन गइरहेको सर्न्दर्भमा यस्का लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले बजेटले रोजगारीका अवसरहरुमा बृद्धि, अनुत्पादक खर्चको कटौति, तुलनात्मक एंव प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रहरुको पर््रवर्द्धनका लागि बजेटको ध्यान जानु पर्ने बताउनु हुदै भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी राजश्व प्रशासनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो । कार्यक्रममा राजश्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर साढे तिन देखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताउदैं उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उत्साहका साथ आर्थिक क्रियाकलापहरुसमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भयो । उहांले आर्थिक सूचाकंहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको बताउंदै कुनै पनि कुराहरुलाई विश्लेषण गरेर मात्र निचोड निकाल्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । सचिव बास्कोटाले निजी क्षेत्रको सुझावहरुलााई आगामी बजेटमा सम्भव भए सम्म समेट्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रका मुख्य मुख्य सझावहरु प्रस्तुत गर्नुहुंदै चेम्वरका सचिव कमलेश अग्रवालले राजनैतिक सहमतिले मात्र आर्थिक विकाश संभव हुने बताउंदै राजनैतिक सहमति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनु भयो । उहांले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्रमा उद्योग व्यवसाय, वित्त, कर, भन्सार, पुजीं बजार, निर्यात लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेको कमी कमजोरी र समस्याहरु बारेमा बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत एवं महासचिव किशोर कुमार अग्रवालले सरकारले व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गरी करको दायरामा बढी भन्दा बढी व्यवसायी एवं आम नागरिकहरुलाई आबद्ध हुन उत्साहित गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु दिनु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल चेम्बरका राजश्व समितिका सभापति पर्शुराम दाहालले आ.व. २०६७/६८ को बजेटका लागि चेम्बरद्धारा प्रस्तुत सुझाव अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु भएको थियो ।

नेपाल र प|mान्सबीचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि व्यापार तथा पर्यटन पर््रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने

२०६७ जेठ २०

नेपाल र प|mान्सबीचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि व्यापार तथा पर्यटन क्ष्ँेत्रको पर््रवद्धनमा विशेष जोड दिनु पर्ने कुरा प|mान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले आज चेम्बरका पदाधिकारीहरुसंगको छलफलमा बताउनु भयो । सो अवसरमा राजदूत श्रेष्ठले नेपाल र प|mान्सबीचको सम्बन्ध ज्यादै पुरानो र घनिष्ट भए तापनि दर्ुइ देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुसुप्त अवस्थामा रहेको र यस्लाई सक्रिय बनाउन आफू प्रयत्नशील रहने बताउनु भयो । साथै उहांले अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा व्याप्त नेपाल र नेपाली प्रतिको सद्भावलाई नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु हुदै प|mान्समा नेपालको व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध वृद्धिका लागि दूतावासबाट गरिने कार्यक्रमहरुमा नेपालको निजी क्ष्ँेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहयोग हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । राजदूत श्रेष्ठले विगतमा नेपाल र प|mान्सबीचको व्यापारिक सन्तुलन नेपालको पक्षमा रहे तापनि हालैको वर्षा नेपालले सहनु परेको व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल सरकार र निजी क्ष्ँेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले आपसी सद्भाव र विश्वासमा आधारित नेपाल र प|mान्सबीचको आर्थिक, व्यापारिक र दौत्य सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गराउन प|mान्सस्थित नेपाली दुतावासले आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गर्नु पर्ने बताउनु हुदै यस कार्यमा सहयोग गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तत्पर रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले नेपालको बाहिरी मुलुकसंगको आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्ध विस्तारका लागि सरकारले वाणिज्य सहचारीको व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिदै वाणिज्य कुटनीतिको पनि प्रभावकारी प्रयोग गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । अध्यक्ष मालाकारले प|mान्समा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरुको व्यापार विस्तार तथा पर्यटन पर््रवर्द्धनको प्रबल संभावना रहेकोले यस सम्बन्धमा महामहिमले विशेष रुपमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु हुदै पर्यटन वर्ष२०११ लाई र्सार्थक बनाउन विशेष किसिमका पर््रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु पर्ने सुझाव व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले युरोपियन युनियनले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको "हतियार बाहेक सबै" भन्ने व्यवस्थाबाट नेपालले उल्लेखनीय रुपमा फाइदा उठाउन नसकेको जिकिर गर्दै यसबाट नेपालको निर्यात क्ष्ँेत्रको विकासका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्नु भयो । कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत, उपाध्यक्षद्धय लोक मान्य गोल्छा तथा ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर, सचिव कमलेश कुमार अग्रवाल र का.स.सदस्य नरेश श्रेष्ठले प|mान्स बाहेक दूतावासले स्पेन, र्पोचुगल र ग्रिस जस्ता मुलुकहरुमा पनि नेपालको व्यापार तथा पर्यटन पर््रवर्द्धनका लागि कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु पर्ने, ती मुलुकहरुमा हुने मेलाहरुमा नेपालको सहभागिताका लागि पहल गर्नु पर्ने, दूतावासमा "पर्यटन डेस्क"को स्थापना गर्नु पर्ने, दर्ुइ देशका निजी क्ष्ँेत्रबीच व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान जस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

संविधान सभाको म्याद थप भएकोमा स्वागत

२०६७ जेठ १८

मुलुकका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले अन्तिम समयमा आएर मुलुकको भविष्य र संविधान लेखन कार्यलाई र्सार्थकता दिने उद्देश्यका साथ संविधान सभाको म्याद एक वर्षथपिएकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हार्दिक स्वागत गर्दछ । मुलुकले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न तथा मुलुकमा दीगो शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरु बीच यसरी नै सहमति र सहकार्य हुनु समयको माग र विद्यमान समयमा एक मात्र उपयुक्त माध्यम हो भन्ने चेम्बरलाई लागेको छ । तर्सथ यस सर्न्दर्भमा राजनीतिक पार्टर्ीीवं सरकार सबै पक्षहरुबाट यस कुराको इमान्दारीका साथ पालना हुनेमा हामी निजी क्ष्ँेत्र विश्वस्त छौं । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र लगायत आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको देखिदैन । यस सर्न्दर्भमा नयां संविधान लेखन कार्य यथास्रि्र सम्पन्न गरी मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हार्दिक अपिल गर्दछ ।

कर प्रशासनलाई थप सरल र व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने

२०६७ जेठ ७

आन्तरिक राजश्व विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक राजन खनालले राजश्व प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री बनाउनका लागि सरकारले इ-गभर्नेन्सको अवधारणा अर्न्तगत सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने बताउने भयो । उक्त विचार महानिर्देशक खनालले चेम्बरद्धारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नु भएको हो । सो अवसरमा महानिर्देशक खनालले मुलुकका करदाताहरुको सुविधा एवं सहजताका लागि चाडै नै विभिन्न बैंकहरु मार्फ कर तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनु भयो । उहांले नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका कर सम्बन्धि ऐनहरुको व्याख्या कर्मचारीहरुले मनोगढ रुपमा गर्ने परिपाटिलाई तोड्दै सबैको व्याख्यामा एकरुपता ल्याउने र सबैले सरल रुपमा बुझ्ने उद्देश्यले हालै सरकारले आयकर निर्देशिका जारी गरेको र यस्तै किसिमको निर्देशिका चाडै नै भ्याट र अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा पनि र्सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो । महानिर्देशक खनालले करदाताहरुले आफूले तिरेको करको सम्बन्धमा जानकारी यथास्रि्र पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले चाडै नै वेभ बेस पहूंच -धभद दबकभ बअअभकक० को सुविधा दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनु हुदै निजी क्ष्ँेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावहरु स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले कर प्रशासनमा सुधार आएको भए तापनि पर्याप्त नभएको भन्दै उद्योग व्यवसाय गरेर कर तिर्ने वातावरणलाई सहज र सरल बनाउन अनुरोध गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले हालै र्सार्वजनिक भएको नयां औद्योगिक नीति २०६७ मा "नो वर्क नो पे" को अवधारणालाई अंगिकार गरी मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि केही वातावरण बनेको भए तापनि लचिलो श्रम नीति कार्यान्वयन नहुञ्जेलसम्म मुलुकमा लगानी भित्रिने वातावरण नबन्ने र उक्त नीतिबाट र्सार्थक परिणाम पनि ननिस्किने विचार व्यक्त गर्नु भयो । यसै सर्न्दर्भमा उहांले "निजी क्ष्ँेत्र, ट्रेड युनियन र सरकारको त्रिपक्षीय छलफल एवं गृहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको छ, यस्को प्रभावकारी कार्यन्वयन पश्चात लचिलो श्रम नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै किसिमको समस्या नआउने" विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले सरकारले भ्याटमा बहुदर प्रणाली कार्यान्वयन गरेमा राजश्व पनि बढ्न जाने र बिल बिजक लेनदेनमा अहिले देखिएको समस्यामा पनि सुधार आउने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा चेम्बरका राजश्व समितिका सभापति पर्शुराम दाहालले भ्याट र आयकरका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुदै आन्तरिक राजश्व विभागले फुल अडिट गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिको लागि कर छुटको सीमामा वृद्धि गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा कर तिर्ने करदाताहरुलाई निश्चित अवधि पछि उसले तिरेको रकमबाट केही रकम सामाजिक सुरक्षा वापत फिर्ता दिने कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, बजार अनुगमन गर्दा आतंक सृजना नहुने किसिमले मैत्रीपर्ूण्ा रुपमा गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो । चेम्बरका महासचिव किशोर कुमार अग्रवालले राजश्व प्रशासनको सिष्टम व्यवस्थाको सहजीकरणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु हुदै इ-पेमेन्ट जस्ता व्यवस्थाहरु व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न जोड दिनु भयो । यसैगरी चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत, प्रथम उपाध्यक्ष लोक मान्य गोल्छा, द्धितीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले अग्रिम कर कट्टलिाई थप सरल बनाउनु पर्ने, डिम एक्स्र्पोटको कानून प्रभावकारी रुपमा लागू हुुनुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाका लागि प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण लगायत मालवस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने, हरेक क्ष्ँेत्रमा बढी कर तिर्ने करदाताहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने, राजनीतिक पार्टर्ीीलाई दिने चन्दालाई खर्चका रुपमा कटाउन पाउनु पर्ने जस्ता सुझावहरु व्यक्त ग

उद्यमी व्यवसायी माथि भएको संाघातिक हमलाको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा घोर भर्त्सना

२०६७ जेठ ६

विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव गोपाल केडियामाथि गए राती जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाले गोली हानी ज्यान लिने प्रयास गरेको दुःखद घटनाको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स घोर भर्त्सना गर्दछ । यसैगरी भरतपुरस्थित बी.पि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणको खबरले पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई स्तब्ध बनाएको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमीव्यवसायीहरु तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरु माथी हुने गरेका यस्ता आक्रमणहरु र आक्रमण पश्चात दोषीहरु प्रक्राउ नपर्ने क्रमले गर्दा सम्पर्ूण्ा निजी क्षेत्र लगायत नेपाली समाज नै आज आतंकित भएको छ । यस्ता घटनाहरुले व्यवसायीहरुमा थप निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ । यस्ता जघन्य अपराध र घटनाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले यस किसिमका घटनाहरु नदोहोरिनको लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको आभास हुने गरी आफ्ना संयन्त्रहरुमा व्यापक सुधार ल्याउनुका साथै जनमानसमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी उचित व्यवस्था समेत गर्न चेम्बर जोडदार माग गर्दछ । विद्यमान राजनीतिक तरलता, संक्रमणकाल तथा मुलुकमा विधिको शासनको अभावका कारण यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरुमा बृद्धि भईरहेको विश्लेषण निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर्सथ बर्तमान शान्ति सुरक्षाको समस्याको उचित निकास खोजी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै विधिको शासन लागू गरी देशलाई आर्थिक विकास तिर अग्रसर गर्न नेपाल सरकार लगायत सम्पर्ूण्ा राजनीतिक पार्टर्ीी कटिबद्ध हुनु पर्दछ भन्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।